डोंबिवली : राज्यभर पडलेल्या रस्त्यातील खड्डयांमुळे राज्य सरकारवर विरोधकांनी ताशेरे ओढले. परिणामी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रस्त्यासाठी प्रशासन आणि अधिकारी जबाबदार असतील अशी कणखर भूमिका घेतली. यामुळे रस्ते दुरुस्तीसाठी प्रशासन जागे झाले आहे. डोंबिवली विभागीय रस्ते दुरुस्ती सुरू झाली आहे. पालिका प्रशासनाने आपल्या हद्दीतील रस्ते दुरुस्तीवर जरी भर दिला असला तरी औद्योगिक विभागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी एमआयडीसीने सर्व्हिस टॅक्स म्हणून उद्योजकांवर अधिक बोजा टाकला आहे. या अधिकच्या टॅक्समुळे उद्योजक हवालदिल झाले असून त्यांनी कामाकडे याबाबत विचारणा केली आहे.
याबाबत उद्योजकांच्या कामा (कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन) संघटनेनुसार एमआयडीसीने केडीएमसीकडे रस्ते वर्ग केल्यानंतर ते रस्ते कोण बनवणार केडीएमसी की एमआयडीसी यावर वाद विवाद होता. त्यानंतर हे रस्ते दोघांनी मिळून करण्याचे एकमत झाले. यासाठी फिफ्टी-फिफ्टी खर्च करून रस्ते करायचे असे ठरले. परंतु जो निवासी भाग आहे त्या रस्त्याचा खर्च केडीएमसी करणार असून औद्योगिक विभागातील रस्ते एमआयडीसीने करायचा आहे. निवासी भागातील नागरिक प्रॉपर्टी टॅक्स भरत असल्याने त्या रस्त्यांची जबाबदारी पालिकेची असून पालिका त्या रस्त्यांचा खर्च करणार आहे.
परंतु प्रॉपर्टी टॅक्स औद्योगिक विभागातील उद्योजक ही देत आहेत, मग त्यांना रस्त्यासाठी पुन्हा का खर्च करायचा असा प्रश्न कामाचे पदाधिकारी करीत आहेत. खरंतर इंडस्ट्री सुरू करण्यापूर्वी ज्या मूलभूत गरजा म्हणजे रस्ते, वीज, पाणी याची जबाबदारी एमआयडीसीची होती यासाठीचा खर्च उद्योजकांनी केला आहे. मग पुन्हा यासाठी पैसे कुठून देणार असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
रस्ते तयार करण्यासाठीचे एमआयडीसीने पत्रक काढले असून यासाठी अधिक सर्विस टॅक्स म्हणून अधिक आकारणी उद्योजकांकडे करणार आहेत हे कसे काय ? हा नवीन भार उद्योजकांवर का ? रस्त्यांसाठी जो खर्च होणार आहे तो खर्च येथील उद्योजकांकडून सतरा वर्षे वसूल केला जाणार आहे. डोंबिवली औद्योगिक भागात 750 कंपन्या असून या सर्वांना त्याचा फटका बसणार आहे. येथील रस्ता खराब झाला असल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. खराब रस्त्यांमुळे टँकर पलटी होऊन झालेल्या अपघातात अनेकांचे बळी गेले आहेत. याबाबत कामा उद्योजकांची कामा संघटना म्हणते की, आम्हाला याविषयी कोणताच पर्याय नसल्याने नाहक उद्योजकांची पिळवणूक होत आहे. पाण्याचा बिलामध्ये सर्विस टॅक्स म्हणून ऍड करून आता होणाऱ्या रस्त्यावरील दुरुस्तीचा खर्च उद्योजकांकडून घेतला जाणार आहे. हा खर्च रुपये 25/- प्रति स्क्वेअर मीटर प्रमाणे कंपनीची नावे घेण्यात येणार आहे. उद्योजकांची जशी जागा असेल त्याप्रमाणे सर्विस टॅक्स एमआयडीसी जमा करणार आहे. त्यामुळे जेवढी कंपनीची जागा मोठी त्या प्रमाणात सर्विस टॅक्स भरावा लागणार आहे. त्यामुळे रस्त्यासाठी नाहक लाखोंचा खर्च उद्योजकांच्या मानगुटीवर बसणार आहे.
