डोंबिवली : केंद्र शासनाच्या ‘एकात्मिक उर्जा विकास योजने अंतर्गत कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात सुमारे 113 कोटी रुपयांची कामे करण्यासाठी राज्य विद्युत कंपनीला मंजूरी देण्यात आली आहे. मात्र भूमिगत उच्च व कमी दाबाच्या वाहिन्या टाकण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे दर खूपच जास्त आहेत. हे दर कमी व्हावे यासाठी महावितरक कंपनी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. परंतु त्याला यश येत नाही. पालिका प्रशासनाच्या आडमुठया धोरणामुळे हा निधी पुन्हा केंद्राकडे जाण्याची भिती महावितरण कपंनीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
याबाबत महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांच्या दालनात सभा झाली. या सभेत महावितरण कपंनीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या विषयी सविस्तर माहिती देताना संबंधित अधिकाऱ्याने सांगीतले की, कल्याण डोंबिवली महापालिकाक्षेत्रात सुमारे 163 कि.मी. लांबीच्या केबल टाकायच्या आहेत. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे रस्ता खेादून तो पूर्ववत करण्यासाठी प्रति चौरस फुट 2,350/- असा दर असताना कल्याण डोंबिवली महापालिकामात्र प्रति चौरस फुट मीटरचा दर 6,744/- इतका लावत आहे. सदर दर परवडणारा नाही असे अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनाला आणले. पालिकेचा दर तिनपट जास्त असून यामुळे कामाची पुर्तता होऊ शकणार नाही. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या सभेने 6,744/- चौ मीटर इतका दर निश्चित केला असल्याने आपण काही करु शकत नाही अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली आहे. यामुळे महापालिकेने दर कमी न केल्यास मंजूर झालेला निधी परत पाठवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही असे त्या अधिकाऱ्याने सांगीतले. पालिका प्रशासनाच्या आडमुठया धोरणामुळे मंजूर निधी परत गेल्यास नागरिकांना भविष्यात विद्युत पुरवठा खंडित होण्यापासून सुटका होणे अशक्य असल्याचे सांगीतले.
