डोंबिवली, दि. ११ (प्रतिनिधी) : कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेतून ती २७ गावे वगळून वेगळी नगरपालिका व्हायलाच पाहिजे यासाठी सर्व पक्षीय संघर्ष समितीचा लढा सूर आहे. शासन दरबारी सभाही होत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदने दिली जात आहेत. येणाऱ्या काळात त्या २७ गावांची नक्कीच नगरपालिका होणार असे समितीकडून ठासून सांगितले जात आहे. परंतु कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेत त्या २७ गावांचा समावेश झाला असून आता पुरस्‍कृत “अमृत अभियान” अंतर्गत केंद्र शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या राज्य वार्षिक कृती आरखडयानुसार महानगरपालिके मार्फत तयार करण्यात आलेल्या सविस्तर कृती आराखड्यात करण्यात आला आहे. महापालिकेत अमाविष्ट असलेल्या 27 गावांकरीता 180 कोटीच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास मंजूरी देण्यात आली. यामुळे आता त्या २७ गावात विकास कामाला मुहूर्त मिळालाने संघर्ष समितीचे वेगळ्या नगरपालिकेचे स्वप्ने भंगणार का अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
अमृत योजने अंतर्गत होणाऱ्या विकास कामामध्ये 27 गावाचे परिक्षेत्र 40 चौ.कि.मी. आहे. या योजने अंतर्गत या परिक्षेत्रात 28 जलकुंभ, 12 पंप व 02 संपगृहे आणि 223 कि.मी. लांबीच्या जलवितरण वाहिन्या टाकल्या जाणार आहेत. मंजूर करण्यात आलेल्या 180 कोटीच्या प्रस्तावास केंद्र व राज्य शासन यांचा हिस्सा 50 टक्के तर महापालिकेच्या 50 टक्के असणार आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका पाणी पुरवठा करणेबाबत स्वयंपूर्ण आहे. मात्र 27 गावांचा समावेश महापालिकेत झाल्यानंतरही एम.आय.डी.सी.कडून या गावांना पाणी पुरवठा होत आहे. ही गावे पाणी पुरवठयाबाबत स्वयंपूर्ण होण्याकरीता राज्य शासनाने प्राधान्य देवून या योजनेस मंजूरी दिलेली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे या क्षेत्रातील नागरीकांना दिलासा मिळणार असून या भागाचा झपाट्याने विकास होण्यास मदत होणार आहे. येत्या दोन वर्षात ही कामे पूर्ण होणार आहेत. यापूर्वी केंद्र शासनाने अमृत योजने अंतर्गत महानगरपालिकेच्या मलनिःसारण योजनेकरीता 153 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यातून महापालिकेच्या 12 प्रभागांमध्ये मलनिःसारणाची कामे केली जाणार आहेत. या संबंधीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून संबंधित कंत्राटदारांस कार्यादेश देण्यात आला आहे. या दोन योजनांच्या मंजूरी नंतर रस्ते वाहतूक (बीआरटीएस) व जल वाहतूक योजनेचा सविस्तर कृती आराखडा लवकरच शासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती अमृत योजनेचे नोडल अधिकारी तथा अतिरिक्त आयुक्‍त संजय घरत यांनी दिली.
अशा या योजनेमुळे २७ गावांत होणाऱ्या विकास कामांबाबत तसेच संघर्ष समिती पदाधिकारी यांची ठळक प्रतिक्रिया :
राजेंद्र देवळेकर (महापौर – कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका) :
महापालिका निवडाणुकीत दिलेल्या वचनांची आम्ही पूर्तता करणारच. 27 गावातील रस्ते व आरोग्य सुविधांसाठी अंदाजपत्रकात वेगळी तरतूद आहे. त्यानुसार कामे सुरु आहेत. अमृत योजनेत या भागातील पाणी समस्या दूर होईल. शिवसेना नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चांगला विकास करण्यासाठी महापालिकाच खर्च करु शकते त्यामुळे ही 27 गावे वगळण्याचा प्रश्नच येत नाही.
मंदार हळबे (विरोधी पक्षनेते – कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका) :
या योजनेसाठी शासनाचे आभिनंदन परंतू 27 गावांबाबत शासनाची, सत्ताधारी नेत्यांची तसेच स्थानिक नगरसेवकांची दुटप्पी भुमिका आहे. प्रथम शासनाने ही गावे महानगरपालिकेत ठेवायची का वगळायची हा निर्णय आधी घेणे गरजेचे आहे. तसेच येथिल जनतेने कर देणे गरजेचे आहे. गावे ठेवायची आसतील तर हद्दवाढ अनुदान व निवडणुकीत जाहिर केलेले पॅकेज त्वरित द्यावे तरच विकास होऊ शकेल. महानगरपालिका काय किंवा नगरपालिका जनतेला सुविधा मिळण्याची गरज आहे. मात्र संघर्ष समितीला कर न देता सुविधा हव्यात. या स्वार्थी व दुटपी भुमिकेतून चाललेल्या राजकारणाला मनसेचा विरोध आहे.
गुलाब वझे (उपाध्यक्ष – संघर्ष समिती) :
सत्तावीस गावे महानगरपालिकेतून वगळून वेगळी नगरपालिका करा. या आमच्या भुमिकेवर आम्ही ठाम आहोत. त्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत. पाणी योजना केली म्हणजे विकास नाही. रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य, शाळा अशा सर्वच बाबतीत बोंब आहे. महसूल घेतात तर या वाढत्या लोकसंख्येच्या गावांमध्ये नागरी सुविधांची पुर्तता करणे ही महानगरपालिकेचीच जबाबदारी आहे त्यात नवल काय ?
