डोंबिवली, दि. ९ (प्रतिनिधी) : केंद्र शासन पुरस्‍कृत अमृत अभियान अंतर्गत केंद्र शासनाकडून मंजूर करण्‍यांत आलेल्‍या राज्‍य वार्षिक कृती आरखडयानुसार महानगरपालिके मार्फत तयार करण्‍यांत आलेल्‍या सविस्‍तर कृती आराखडा तयार करण्‍यांत आला आहे. या आराखडयास मंजूरी मिळण्‍याकरीता अमृत अभियान अंतर्गत गठीत करण्‍यांत आलेल्‍या राज्‍यस्‍तरीय तांत्रीक समितीची बैठक प्रधान सचिव, नगर विकास-२ मनिषा म्‍हैसकर यांचे दालनात आज पार पडली. या बैठकित महापालिकेत समाविष्‍ट असलेल्‍या २७ गावांकरीता १८० कोटीच्‍या पाणी पुरवठा प्रकल्‍पास मंजूरी देण्‍यांत आली.
२७ गावाचे परिक्षेत्र ४०स्‍के. कि.मी. आहे. या योजने अंतर्गत या परिक्षेत्रात २८ जलकुंभ, १२ पंप व ०२ संपगृहे आणि २२३ कि.मी.लांबीच्‍या जलवितरण वाहिन्‍या टाकल्‍या जाणार आहेत. मंजूर करण्‍यांत आलेल्‍या १८० कोटीच्‍या प्रस्‍तावास केंद्र व राज्‍य शासन यांचा हिस्‍सा ५० टक्‍के तर महापालिकेच्‍या ५० टक्‍के असणार आहेत.कल्‍याण डोंबिवली महानगरपालिका पाणी पुरवठा करणेबाबत स्‍वयंपूर्ण आहे. मात्र २७ गावांचा समावेश महापालिकेत झाल्‍यानंतरही एम.आय.डी.सी. कडून या गावांना पाणी पुरवठा होत आहे. ही गावे पाणी पुरवठयाबाबत स्‍वयंपूर्ण होण्‍याकरीता राज्‍य शासनाने प्राधान्‍य देवून या योजनेस मंजूरी दिलेली आहे. शासनाच्‍या या निर्णयामुळे या क्षेत्रातील नागरीकांना दिलासा मिळणार असून या भागाचा विकास होण्‍यांस मदत होणार आहे. येत्‍या दोन वर्षात ही कामे मार्गी लागणार आहेत.
या बैठकित महापालिका आयुक्‍त पी. वेलरासू, जल अभियंता चंद्रकांत कोलते, महाराष्‍ट्र जिवन प्राधिकरणाचे मुख्‍य अभियंता पालंडे हे उपस्थित होते. यापूर्वी केंद्र शासनाने अमृत योजनेअंतर्गत महानगरपालिकेच्‍या मलनिःसारण योजनेकरीता १५३ कोटी रुपये मंजूर केले आहे. त्‍यातून महापालिकेच्‍या १२ सेक्‍टरमध्‍ये मलनिःसारणाची कामे केली जाणार आहेत. या संबंधीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून संबंधित कंत्राटदारांस कार्यादेश देण्‍यात आला आहे.या दोन योजनांच्‍या मंजूरीनंतर रस्‍ते वाहतूक (बीआरटीएस) व जल वाहतूक योजनेचा सविस्‍तर कृती आराखडा लवकरच शासनाकडे सादर करण्‍यांत येणार असल्‍याचे अमृत योजनेचे नोडल अधिकारी तथा अतिरिक्‍त आयुक्‍त संजय घरत यांनी सांगीतले.
२७ गावांमधील पाणी समस्‍या सोडविणे आणि स्‍वतंत्र पाणी पुरवठा योजना मंजूर करणेकरीता पालकमंत्री एकनाथ शिंदे व राज्‍यमंत्री रविंद्र चव्‍हाण यांचे उपस्थितीत महापौर राजेंद्र देवळेकर, आमदार सुभाष भोईर, उपमहापौर मोरेश्‍वर भोईर यांनी वेळोवेळी शासन दरबारी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
