डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या त्या 27 गावांची तातडीने स्वतंत्र नगरपालिका करा आणि ग्रामीण विभागात बंद करण्यात आलेली दस्त नोंदणी सुरु करा. शासनाकडून कोणताही लेखी आदेश नसताना भूमिपुत्रांनी वेठीस धरले जात आहे. हितसंबंध जोपासण्यासाठी भूमिपुत्रांच्या बांधकामांना अनधिकृत ठरविले जात आहे. त्यामुळे भूमिपुत्रांवर उपासमारीची कुऱ्हाड कोसळली असून तो आता न्याय-हक्कासाठी रस्त्यावर आला आहे. शासनाने भूमिपुत्रांवरील अन्याय थांबवावा नाहीतर पुढे राष्ट्रवादी उग्र आंदोलन करेल असा इशारा निवेदनाच्या माध्यमातून नायब तहसीलदार प्रवीण पाटील यांना दिला.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी कल्याण डोंबिवली जिल्ह्यातर्फे मंगळवारी सकाळी कल्याण शिळ रोडवरील टाटा पॉवर नाका येथे 27 गावातील भूमिपुत्रांची गळचेपी करणाऱ्या सरकारच्या विरोधात विराट जन आंदोलन केले. राष्ट्रवादीचे नेते वंडार पाटील, आमदार जगन्नाथ (आपा) शिंदे, जिल्हाध्यक्ष रमेश हनुमंते, युवक जिल्हाध्यक्ष सुधीर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ‘राज्य सरकारने दिलेली आश्वासने कधी पूर्ण करणार’ असा सवाल राष्ट्रवादीने केला. यावेळी प्रमोद हिंदुराव, महेश तपासे, गुलाब वझे, अर्जुनबुवा चौधरी, बाबाजी पाटील, हिरा पाटील, राजेश शिंदे, सारिका गायकवाड, सुरेश जोशी, दत्ता वझे, भालचंद्र पाटील आदी उपस्थित होते.
यावेळी आमदार शिंदे म्हणाले गेल्या एक वर्षांपासून येथील 27 गावात दस्त नोंदणी बंद करण्यात आली आहे सरकारने ती त्वरित सुरु करावी ही आमची मागणी आहे. यासाठी आम्ही रस्त्यावर आलो. या मागणीसाठी संघर्ष समिती सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे त्यालाही न्याय मिळत नाही. तर हणमंते म्हणाले कि आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. भाजपा-सेना युतीची सत्ता येऊन येथील सगळ्या भागाचं वाटोळ झालं आहे. 27 गावांची नगरपालिका करू म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी येथील नागरिकांची फसवणूक केली आहे. खोटी आश्वासने देऊन जनतेची दिशाभूल केल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊन खुर्ची खाली करा असे सांगितले. तर वंडार पाटील म्हणाले, सरकारने दस्त नोंदणी बंद करून येथील भूमिपुत्रांचे वाटोळे केले. सरकारने नगरपालिका करतो असे आश्वासन दिले होते पण तेही पूर्ण केले नाही. भूमिपुत्रांनी स्वतःच्या जागेत बांधकामे करून छोटेमोठे उधोग उभे केले. पण सरकारच्या त्रासामुळे त्यांना रस्तावर यावे लागत आहे. भूमिपुत्रांना यापुढे आत्महत्या करावी लागणार आहे. सरकारने 27 गावाच्या विकासासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपयांचे आश्वासन दिले तेही फसवे झाले. या भोंदू सरकारने खोटे बोलून सर्वांची फसवणूक केली आहे. या सरकारला आता धक्का देऊन बाहेर काढायचे आहे. तर डोंबिवली विधानसभा कार्याध्यक्ष युवातरुण भालचंद्र पाटील म्हणाले, राजकीय द्वेषापोटी समाजाची आर्थिकदृष्ट्या पिळवणूक करण्याचं काम हे सरकार करीत आहे. शेतकऱ्यांनी मोठं न होता कर्जहिन राहिलं पाहिजे. शेतकऱ्याची प्रगती होऊ नये हा सरकारचा हेतू आहे त्यामुळेच येथील दस्त नोंदणी बंद करण्यात आली आहे. महापालिकेत घेऊन सावत्र वागणूक मिळत आहे आणि त्यामुळेच विकास रखडून ठेवला आहे.
