डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेत सामिविष्ट करण्यात आलेल्या त्या २७ गावांची “स्वतंत्र नगरपालिका” बाबतची प्रक्रिया जुलै २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश विधान परिषद सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिले आहेत. या आदेशानुसार कोकण आयुक्तांनी या विषयावर कोणतीही दिरंगाई न करता वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाकडे सादर करावा अशी मागणी कोकण आयुक्त डॉ. जगदिश पाटील यांच्याकडे निवेदनाच्या माध्यमातून सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने केली.
२७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी याकरिता मंगळवारी कोकण आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांची शिष्टमंडळाने भेट घेतली. संघर्ष समितीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि, जुन २०१५ रोजी शासनाने २७ गावे कल्याण डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट केली ही बाब येथील जनतेवर अन्याय करण्यासारखी आहे. या शासनाच्या चुकीच्या निर्णयाचा संघर्ष समिती पहिल्या दिवसापासून आवाज उठवत आहे. गेली तीन वर्षे आंदोलन, मोर्चे, उपोषण, रास्ता रोको माध्यमातून लढा सुरु आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनीही २७ गावे समाविष्ट हा निर्णय घाई-गडबडीत घेण्यात आला असुन त्यात दुरुस्ती निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन संघर्ष समितीला दिले. त्यानंतर ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी अद्यादेश पारित करून २७ गावे कडोमपातून वगळून त्या २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका गठीत करण्याची घोषणा केली असेही संघर्ष समितीने दिल्याचेही निवेदांत म्हटले आहे.
तसेच या २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका गठीत होण्याच्या प्रक्रीयाला विलंब का लावला जात आहे ? यात कोणाचा स्वार्थ दडला आहे ? आतापर्यंत कोकण आयुक्तांकडून अहवाल का सादर केला जात नाही ? हायकोर्टासमोर सरकार आपले म्हणणे का मांडत नाही ? या सर्व घटनेमागे कोण कार्यरत आहे असे अनेक प्रश्न निवेदनातून विचारण्यात आले आहेत. संघर्ष समितीचे चंद्रकांत पाटील, गजानन मांगरुळकर, दत्ता वझे, रमेश पाटील आदी संघर्ष समिती सदस्य शिष्टमंडळात सहभागी झाले होते.
कोकण आयुक्त डॉ. जगदिश पाटील यांनी आम्ही आपले म्हणणे सरकार दरबारी पोहचवितो असे सांगून नेहमीप्रमाणे सरकारी उत्तरे दिल्याने शिष्टमंडळ पुढील तयारीला लागल्याचे सांगत आहेत. येत्या काही दिवसात संघर्ष समिती “२७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका” मागणीसाठी विधान भवनाला घेराव घालण्याच्या तयारीत आहे असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
