डोंबिवली : प्रदुषणाच्या बाबतीत डोंबिवली शहराचा क्रमांक राज्यात अग्रेसर असल्याने प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्व यंत्रणा कार्यन्वित झाल्या आहेत. शहरातील सांडपाणी प्रकल्प केंद्रे अत्याधुनिक प्रणाली उपयोगात आणित असून आता त्यांच्या जोडीला डोंबिवलीत सिंगापूर कंपनीच्या माध्यमातून प्रदूषण रोखण्यात येणार आहे. केंद्र, राज्य आणि सांडपाणी प्रकल्प केंद्रे यासाठी आघाडीवर असून यासाठी शंभर कोटी रुपये खर्ची होणार आहेत.
डोंबिवली पत्रकार संघ आणि कल्याण प्रेस क्लब यांच्या माधमातून आज पूर्वेकडील औद्योगिक विभागातील सांडपाणी प्रकल्प केंद्र पहाणी दौरा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी जनक रावल, देवेन सोनी, मुरली अय्यर, राजेश दोषी, हेमंत भिडे, राजेश जालन, मनोज जालन आदी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे पदाधिकारी उपस्तीत होते.
औद्योगिक विभागात दोन सांडपाणी प्रकल्प केंद्रे असून एका केंद्रात रासायनिक कंपनीतील सांडपाणी तर दुसऱ्या केंद्रात टेक्सटाईल्स कंपनीतील सांडपाण्याचे वर्गीकरण केले जाते. कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चर असोशिएशन [ कामा ] संस्थेचे औद्योगिक विभागात सुमारे 350 ते 375 कंपन्या सदस्य आहेत. त्यामध्ये डोंबिवली शहराचा विचार केला तर 130 रासायनिक 40 टेक्सटाईल्स आणि काही इंजिनिअरिंग उद्योग समूहांच्या कंपन्या आहेत. प्रदूषणाची भयंकर स्थिती लक्षात घेऊन काही मोठ्या कंपन्यांची स्वतःची वेगळी प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली सुरु केली आहे. तरीही डोंबिवली शहर प्रदूषणाचे माहेरघर व्हावं ही बाब खंत व्यक्त होणारी आहे.
औथोगिक विभागातील डोंबिवली बेटर इंव्हायरमेंट सिस्टीम असोसिएशन माध्यमांतून सांडपाणी प्रकल्प केंद्राचे अत्याधुनिक प्रणाली कार्यन्वित करण्यासाठी 8 लाख खर्ची करून मोठे बदल केले आहेत. पाण्यातील घातक कचऱ्याची समस्या दूर करण्यासाठी 20-22 लाख रुपये प्रती महिना खर्ची केले जातात. तसेच या सर्व याजानेसाठी लागणाऱ्या विजेपोटी 35-40 लाख रुपये वीज बिल भरण्यात येते. प्रदूषण मंडळाने घालून देलेल्या नियमाचे काटेकोरपणे पालन होत असून औद्योगिक विभागातील आठ एकरच्या विस्तीर्ण जागेत प्रतिदिन 16 दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते अशी माहिती राजेश दोषी यांनी पहाणी दरम्यान दिली.
डोंबिवली शहरात होणाऱ्या प्रदूषणामुळे राज्याचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. आता एमआयडीसीच्या माध्यमातून यावर विचार-विनिमय होत आहे. जरी केंद्र-राज्य शासन यासाठी अत्याधुनिक योजनांचा विचार करीत असले तरी त्यातील काही वाटा हा येथील उद्योजकांना उचलावा लागणार आहे आणि हीच मोठी अडचण आहे. काही उद्योजकांनी स्वतःची यंत्रणा उभी केली आहे तर काहीजण काहीच करीत नाहीत. नव्या योजनांचा आराखड्याप्रमाणे येथील उद्योजकांना 25 कोटी रुपये उभे करावे लागणार आहेत. यासाठी त्यांची तयारीही आहे. पण एव्हढी मोठी रक्कम ठराविक कालावधीत तयार करणे हा यक्ष प्रश्न आहे असेही काहींचे म्हणणे आहे. अशा या कात्रीत सापडलेल्या नव्या अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण प्रणालीचे भवितव्य एकूणच अधांतरीत आहे. त्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न डोंबिवलीकरांना पुढेही त्रास देणार का हे अनुत्तरीच आहे.
