पाणी चोरांविरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यास औद्योगिक मंडळाच्या कायद्यात तरतूद नाही ?
डोंबिवली : कल्याण डोंबिवलीतील २७ गावांना पाणी पुरवठा करण्याचे काम औद्योगिक विकास महामंडळ, डोंबिवली करत असून या भागात मेाठ्या प्रमाणात पाणी चोरी होत असून पाणी चोरांविरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात येत असले तरी औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कायद्यात याविरुध्द कोणतीही तरतूद नसल्याने या चोरांविरुध्द काहीच कारवाई होत नाही. यामुळे पोलीसही गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे दिसत आहे.
यासंदर्भात एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार २७ गावात मोठ्या प्रमाणात पाणी चोरीच्या घटना होत आहेत. परंतु या विरुध्द कारवाई होत नाही. वरिष्ठ अधिकारी मात्र पाणी चोरांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देत आहेत. तरी प्रत्यक्ष कार्यवाही करणारे अधिकारी एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ करतात. याबाबत एका अधिकाऱ्याने सांगीतले की, मंडळाने शेकडो पाणी चोरांविरुध्द कनेक्शन तोडण्याची कारवाई केली आहे. मात्र या सर्वांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. त्याचे कारण म्हणजे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यास अधिकारी जातात तेव्हा त्याना रेल्वे, वीज महावितरण यांच्या कायद्यात ज्या प्रमाणे वेगळी तरतूद आहे तशी तरतूद औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कायद्यात नाही. शिवाय पाणी चोरी कुणी केली, किती केली याची कोणतीही तरतूद नाही. यामुळे केवळ गुन्हा दाखल करुन काहीच साध्य होणार नाही. आजपर्यंत अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले पण निष्पन्न काहीच झाले नाही. अनेक भागात औद्योगिक विकास मंडळाची पाणी कनेक्शन आहेत ती रस्त्यावर, खाजगी जागेत घराजवळ असून तेथे कारवाई करण्यास अधिकारी गेले असता त्याना धमकावले जाते असेही एका अधिकाऱ्याने सांगीतले. औद्योगिक विकास मंडळाचे अधिकारी गुन्हा दाखल करण्यास धजावत नाहीत. जर गळती झाली तर दुरुस्तीसाठी कर्मचारी जातात तेव्हा त्याना काम करु दिले जात नाही असेही सांगण्यात आले. मुख्य म्हणजे औद्योगिक विकास मंडळाच्या कायद्यातच कोणतीही तरतूद नसल्याने कारवाई काय करणार असा प्रश्न पोलीस व मंडळाच्या अधिकाऱ्यापुढे आहे.
